UP में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का समायोजन: शिक्षामित्रों और गांव के बच्चों पर मंडराया खतरा

 UP में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का समायोजन: शिक्षामित्रों और गांव के बच्चों पर मंडराया खतरा

उत्तर प्रदेश UP में अब 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का भी समायोजन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और जिलास्तरीय अधिकारियों से विद्यालयों की सूची मांगी गई है।प्रशासन इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बता रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका विरोध तेज हो गया है। शिक्षक संगठन, शिक्षामित्र, रसोइया और ग्रामीण इसका खुला विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गांव के छोटे बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा, शिक्षामित्रोंऔर रसोइयों के रोजगार पर संकट आ जाएगा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भी प्रभावित होगा। यह निर्णय ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को झटका दे सकता है।

UP में 50 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों से जोड़ने (पेयरिंग) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका सीधा असर गांव के छोटे बच्चों पर पड़ेगा। शिक्षकोंका कहना है कि छोटे बच्चे एक-दो किलोमीटर दूर स्कूल नहीं जा सकते, जिससे वे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल इसलिए बनाए गए थे ताकि बच्चों को नजदीक शिक्षा मिले, लेकिन इस समायोजन से बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह रुक सकती है।

UP जूनियर शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संगठनों का दावा है कि इस समायोजन के बाद बड़ी संख्या में शिक्षामित्र, रसोइये और अन्य गैर-शिक्षकीय स्टाफ का पद समाप्त कर दिया जाएगा। पहले से ही शिक्षामित्रों का वेतन और नौकरी अस्थिर है, अब समायोजन के नाम पर उनके रोजगार भी छिन सकते हैं। शिक्षक गठनों ने इस आदेश के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है और जिनके पास काम है, उनसे भी वह छीनने जा रही है।

UP बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA भले इसे शिक्षा स्तर सुधारने की योजना बता रहे हों, लेकिन शिक्षक संघ और ग्राम प्रधानों का मानना है कि यह निर्णय बिना ग्राम शिक्षा समिति की सहमति के लिया गया है, जो अव्यावहारिक है। शिक्षक संगठन इसे शिक्षा अधिकार कानून का खुला उल्लंघन मान रहे हैं। बहराइच जिले में ही 123 स्कूल इस प्रक्रिया से प्रभावित होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय घटाया, अब उनके पद भी खत्म किए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

बहराइच के बीएसए BSA आशीष कुमार सिंह का कहना है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूलों से जोड़ने से बच्चों को अच्छा प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिलेगा। उनका दावा है कि खाली होने वाले स्कूल भवनों में साइंस लैब, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गरीब गांव के बच्चों के लिए दूरी बढ़ाना वास्तव में विकास है या शिक्षा से वंचित करने की शुरुआत?

UP सरकार के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा, शिक्षामित्रों की आजीविका और रसोइयों का भविष्य अब अधर में लटकता नजर आ रहा है।

In Uttar Pradesh, now schools with less than 50 students will also be adjusted. The Basic Education Council has issued an order in this regard and a list of schools has been sought from district level officials. The administration is calling it a positive step for the education system, but its opposition has intensified at the ground level. Teachers' organizations, Shikshamitras, cooks and villagers are openly opposing it. They say that this will have a serious impact on the education of small children of the village, the employment of Shikshamitras and cooks will be in danger and the Right to Education Act (RTE) will also be affected. This decision can give a shock to the rural education system.

In UP, the process of pairing primary schools with less than 50 students with nearby big schools has started. This will have a direct impact on the small children of the village. Teachers say that small children cannot go to school one or two kilometers away, due to which they may be deprived of education. Many schools were built in rural areas so that children could get education nearby, but due to this adjustment, children will have to travel long distances, due to which the education of children from poor families can be completely stopped.

UP Junior Teachers Association and other teachers' organizations claim that after this adjustment, a large number of posts of Shiksha Mitra, cooks and other non-teaching staff will be abolished. Already the salary and job of Shiksha Mitra is unstable, now in the name of adjustment, their employment can also be snatched away. Teacher organizations have announced a peaceful movement against this order. They say that the government is increasing unemployment and is going to snatch work from those who have it.

UP Basic Education Officer BSA may be calling it a plan to improve the level of education, but the teachers' union and village heads believe that this decision has been taken without the consent of the village education committee, which is impractical. Teacher organizations are considering it a blatant violation of the Right to Education Act. In Bahraich district alone, 123 schools will be affected by this process. Villagers say that the government first reduced the honorarium of Shiksha Mitras, now their posts are also being abolished. If needed, a movement will be organized on a large scale.

BSA Ashish Kumar Singh of Bahraich says that connecting schools with less student numbers to nearby schools will provide a good competitive environment to the children. He claims that science labs, libraries and other facilities will be built in the vacant school buildings. According to officials, this step is necessary for the educational development of children. But the question arises whether increasing the distance for the children of poor villages is really development or the beginning of depriving them of education?

This decision of the UP government is starting a big change in the education system, but its far-reaching negative effects can be seen in rural areas. The education of poor children, the livelihood of Shiksha Mitras and the future of cooks now seem to be hanging in the balance.