शिक्षा "सब शिक्षित व सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें" के विश्वव्यापी स्वीकृत मंत्र को साकार करने का अत्यंत प्रभावी एवं सशक्त माध्यम है। शिक्षा बौद्धिक समृद्धि एवं राष्ट्रीय स्वावलंबन की कुंजी है। वर्ष 1972 तक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्रशिक्षण स्तर की स्कूली शिक्षा शिक्षा निदेशक के अधीन संचालित होती थी। शिक्षा कार्य में सुधार, विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन एवं नवीन प्रयोगों के नवाचार तथा गतिशील एवं सफल कार्यक्रम की दिशा में वर्ष 1972 में शिक्षा निदेशालय का विभाजन कर दिया गया, जिसमें शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय स्थापित कर तीन विंगों में विभाजित कर दिया गया। किन्तु वर्ष 1975 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एक कर दिया गया, तथा उच्च शिक्षा विभाग अभी भी एक पृथक विभाग के रूप में संचालित होता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक कुशल एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक बेसिक शिक्षा निदेशालय बनाया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण तथा शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील एवं कुशल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में पृथक निदेशालय बनाए गए हैं। उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना अशासकीय अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता एवं सामान्य पर्यवेक्षण के कार्य हेतु दिनांक 25-7-1972 को की गई थी। इन विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था कायम थी। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण, सामान्य भविष्य निधि के आकार के प्रबन्धन एवं पेंशन लाभों के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद में वर्ष 1986 में लेखा व्यवस्था भी स्थापित की गई, जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) तथा परिषद मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा की संस्था गठित की गई। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान को अपनाने के बाद 10 वर्षों के भीतर 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनने के बाद विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत राज्य सरकार 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालक-बालिकाओं के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार राज्य सरकार ने प्रत्येक 300 की जनसंख्या पर 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किमी की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का विकल्प चुना है। प्रत्येक 800 की जनसंख्या एवं 01 किमी की दूरी पर 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय सृजित करने को मानक बनाते हुए विद्यालय सृजित किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में गठित समस्त निदेशालयों द्वारा आपसी समन्वय, प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं समग्र डाटा विश्लेषण की अनिवार्यता के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सृजित 05 निदेशालयों में वित्तीय नियंत्रण/प्रशासनिक नियंत्रण तथा विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक उन्नयन एवं शिक्षकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2019 में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी.जी.एस.ई.) पद का गठन किया गया था।
Education is a highly effective and strong medium for the globally accepted mantra of "Everyone should be educated and civilized, do welfare of the people". Education is the key to intellectual prosperity and national self-reliance.Up to the year 1972, primary, secondary, higher and training level schooling was administered under the Director of Education. In the direction of improving education work, effective management of schools and innovation of new experiments and a dynamic and successful program, in the year 1972 the Directorate of Education was bifurcated into which the offices of Director of Education (Basic), Director of Education (Secondary) and Director of Higher Education were established and was split into three wings. But in 1975, elementary and secondary education were merged, and the Higher Education Department still operated as a separate department. In 1985, there was a separate Directorate of Basic Education created in order to make basic education more efficient and dynamic.
There have been separate directorates in the state with the aim of making State Educational Research and Training Council, Literacy and Alternative Education, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid Day Meal Authority and research programs more dynamic and efficient.
U.P. Basic Education Council was established on 25-7-1972 for the activity of recognition and general supervision of non-government private primary schools. For the supervision of these schools, a system of Divisional Assistant Education Director (Basic) at the division level and Basic Education Officer at the district level and Block Education Officers at the development block level was maintained. For teachers/non-teaching staff employed in council schools salary distribution, management of the size of General Provident Fund and payment of pensionary benefits, an accounting setup was also organized in the Basic Education Council during the year 1986, under which the Finance and Accounts Officer (Basic Education) at the district level and the institution of Finance Controller Basic Education at the Council Headquarter were organized. To reach the objective of universalization of elementary education, carefully designed programs are being implemented to increase the penetration of education, raise the gross enrollment ratio and enhance the quality of education.
As a part of Directive Principles of State Policy in Article 45 of the Constitution, it was provided that after embracing the Constitution, free and compulsory education will be imparted to all boys and girls between 6-14 years of age within 10 years. With the National Education Policy being shaped in 1986, immense improvement has occurred particularly in primary education. Under the scheme of Samagra Shiksha Abhiyan Yojana, the State Government is implementing several programs awarding the utmost priority to education from class 1 to class 8 to all the children between the ages of 6-14 years. According to the Right to Free and Compulsory Education Act-2009, the State Government has opted to provide primary school facility for each 300 population and distance of 1 km and a primary school in a distance of 3 km. The school has been created by making the benchmark of creating 01 upper primary school for each 800 population and distance of 1 km.
In light of the imperative of mutual coordination, administrative control, supervision and overall data analysis by all the directorates formed in the Basic Education Department, the Director General, School Education (DGSE) post was formed in the year 2019 for the purpose of financial control/administrative control in the 05 directorates created under the Basic Education Department and speedy implementation of significant schemes operated in the department and qualitative advancement in the quality of primary education and boost in the efficiency of teachers.
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