✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय
आप सभी वरिष्ठ गुरूजनों को सादर जय सीताराम 👏👏💐💐
आज का ऑर्डर अपलोड हो गया है, तीनों कैटेगरी स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं,सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का स्पष्ट रूख है कि एक तरफ से NCTE कह रहा है कि सेवा में बने रहने के लिए TET नहीं देना है, दूसरी तरफ कह रहा है कि पदोन्नति के लिए TET देना है, इस तरह से NCTE का submission विरोधाभाषी होने के कारण NCTE से Affidavit माँगा गया है, अगर NCTE यह कहती है कि सेवा में बने रहने के लिए TET नहीं देना है, तब वह पदोन्नति में TET देने के लिए विवश नहीं कर सकती है, Affidavit आने दीजिए, खेल अभी बाकी है,हमारे वकील ने वरिष्ठ गुरूजनों के लिए बहुत अच्छे से कार्य किया है, आप अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें, NCTE का Affidavit आने के बाद हम भी अपना Affidavit फ़ाइल करेंगे, आज NCTE के वकील ने जब कहा कि 2001 के पहले न्यूनतम योग्यता का कोई मानक नहीं था, तो जजेज ने कहा कि यह तो हमारी भी Education पर प्रश्न चिन्ह है, इस पर हमारे पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि 'यह तो वर्चुअल contempt है lordship'
अल्पसंख्यक मामले में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस पर SLP दाखिल करेंगे, हम लोगों के मामले में उनका रूख है कि वे NCTE और शिक्षा मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कोर्ट का सहयोग करेंगे
आप सब धैर्य बनाए रखें राजा राम सरकार की कृपा से सब अच्छा ही होगा
✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय
✍️ Raghavendra Pandey
Today's order has been uploaded, all three categories are written clearly, today's order of the Supreme Court has a clear stand that on one side NCTE is stating that TET is not to be given to stay in service, on the other side it is stating that TET is to be given for promotion, in this manner, NCTE's submission is contradictory, therefore an affidavit has been requested from NCTE, if NCTE states that TET is not to be given to stay in service, then it cannot compel to give TET for promotion, let the affidavit arrive, the game is still on, our lawyer has done a very good job for the senior Gurus, you keep your support and blessings, after NCTE's affidavit arrives, we will also file our affidavit, today when NCTE's lawyer stated that 2001 Before 1999 there was no standard of minimum qualification, then the judges stated that this is a question mark on our education too, on this our side's senior advocate Mr. Jaideep Gupta stated that 'this is virtual contempt lordship'
In the minority case, the Attorney General informed that we will move SLP on this, in our case his position is that he will assist the court by creating coordination between NCTE and the Ministry of Education
All of you stay patient, due to Raja Ram government, everything will turn out good
✍️ Raghavendra Pandey